
Chandil Divyang Pension News – झारखंड में दिव्यांगों और बुजुर्गों की पेंशन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। आर्थिक तंगी और सरकारी उदासीनता का आरोप लगाते हुए झारखंड विकलांग संरक्षण समिति ने इस वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस नहीं मनाने का निर्णय लिया है।
चांडिल (सरायकेला-खरसावां): चांडिल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। Chandil Divyang Pension News के अनुसार, यहां के दिव्यांग और बुजुर्ग पिछले 6 से 7 महीनों से पेंशन के लिए तरस रहे हैं। समिति के अध्यक्ष अरुनेन्द्र नारायण सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है।
Chandil Divyang Pension News: हर साल मनाते थे दिवस, इस बार जेब खाली
सिन्हा ने कहा कि समिति प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस बड़े धूमधाम से मनाती रही है। हाटतला मैदान नीमडीह, चांडिल अनुमंडल सहित पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को मंच दिया जाता था, उन्हें सम्मानित किया जाता था। लेकिन इस बार आर्थिक अभाव के कारण कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं है।
उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जब हमारे साथी दिव्यांग भाई जो 1000 रुपये की पेंशन पर अपना घर चलाते हैं, उन्हें महीनों से पेंशन नहीं मिली है, तो हम जश्न कैसे मना सकते हैं? यह फैसला मजबूरी में लिया गया है। Chandil Divyang Pension News की यह ग्राउंड रिपोर्ट सरकार की पोल खोलती है।
प्रखंड से लेकर उपायुक्त तक, सिर्फ मिला आश्वासन
दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर झारखंड विकलांग संरक्षण समिति ने हर दरवाजा खटखटाया है। सबसे पहले चांडिल प्रखंड कार्यालय में लिखित आवेदन दिया गया। वहां से आश्वासन मिला कि जल्द भुगतान होगा। फिर सरायकेला-खरसावां उपायुक्त कार्यालय में गुहार लगाई गई। वहां भी सिर्फ तारीख पर तारीख मिली।
इसके बाद स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के मंत्री तक अपनी मांगें पहुंचाई गईं, लेकिन हर जगह से केवल आश्वासन मिला। धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस Chandil Divyang Pension News ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी फाइलों में योजनाएं तो हैं, लेकिन जमीन पर उनका लाभ नहीं पहुंच रहा है।
आज अगर किसी वर्ग को सबसे अधिक पेंशन की जरूरत है तो वह दिव्यांग और वृद्धजन हैं। आरोप है कि पिछले छह से सात महीनों से कई लाभुकों को पेंशन नहीं मिली है। पेंशन के सहारे जीवन गुजारने वाले दिव्यांगों और बुजुर्गों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। सवाल यह है कि जिन लोगों के पास कमाने और अपनी जरूरतें पूरी करने का कोई साधन नहीं है, वे बिना पेंशन के आखिर अपना जीवन कैसे चलाएं?
मंईयां योजना पर पैसा, दिव्यांगों की पेंशन पर चुप्पी क्यों?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल मंईयां सम्मान योजना को लेकर उठा है। सिन्हा ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने हजारों महिलाओं को राशि देने के लिए सरकार के पास पैसा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन दिव्यांगों और वृद्धजनों की पेंशन के मामले में आर्थिक संकट का हवाला दिया जा रहा है। यह सौतेला व्यवहार क्यों?
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार से फंड के संबंध में जानकारी लेने पर हर महीने राशि भेजे जाने की बात सामने आती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में केंद्र और राज्य दोनों का अंश होता है। ऐसे में राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पेंशन की राशि लाभुकों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? Chandil Divyang Pension News की टीम ने जब कुछ लाभुकों से बात की तो उन्होंने बताया कि आधार लिंक, KYC के नाम पर उन्हें दौड़ाया जा रहा है।
पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग
समिति अध्यक्ष अरुनेन्द्र नारायण सिन्हा ने सरकार के सामने प्रमुख मांग रखते हुए कहा कि दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन की राशि वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह की जाए। आज महंगाई के दौर में 1000 रुपये में क्या होता है? एक महीने की दवाई भी नहीं आती है। ताकि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े।
उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में जहां रोजगार के साधन कम हैं, वहां 1000 रुपये की पेंशन एक मजाक बनकर रह गई है। पड़ोसी राज्यों में पहले से ही 2000 से ज्यादा पेंशन दी जा रही है। इसलिए झारखंड सरकार को भी इसे बढ़ाकर 3000 करना चाहिए। यह Chandil Divyang Pension News की सबसे बड़ी मांग है।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो पूरे झारखंड में होगा अनिश्चितकालीन धरना
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दिव्यांगों और वृद्धजनों के साथ न्याय नहीं हुआ तथा लंबित पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, तो झारखंड विकलांग संरक्षण समिति पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेगी। इसकी शुरुआत चांडिल अनुमंडल से होगी और फिर जिला मुख्यालय सरायकेला और उसके बाद राजधानी रांची में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण दिव्यांगों, बुजुर्गों और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार सिर्फ नई-नई योजनाओं की घोषणा कर रही है, लेकिन पुरानी योजनाओं का पैसा ही नहीं दे पा रही है।
सबसे बड़ा सवाल: जिस राज्य में दिव्यांग और बुजुर्ग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए पेंशन पर निर्भर हैं, वहां महीनों तक पेंशन नहीं मिलना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार इन लोगों को सिर्फ आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती है? Chandil Divyang Pension News पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें।
Source: Jharkhand Government Official Portal से मिली जानकारी के अनुसार पेंशन फंड जारी किया जाता है।
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